काठमाडौँ — एनसेल नेपालबाट खारेज हुने संकेत देखिएको छ । एनसेलले मोबाइल सेवाको अनुमतिपत्र तेस्रो पटक नवीकरणका लागि दस्तुरहित बुझाएको निवेदन स्वीकृत गर्न नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले अस्वीकार गर्दै ठूलो झट्का दिएको हो ।
दूरसञ्चार सेवा प्रदायक एनसेलले गएको सोमबार जेठ १४ मा ४ अर्ब रुपैयाँ दस्तुरसहित निवेदन बुझाएको थियो । तर, ५ वर्षको नवीकरणबापत कुल २० अर्ब रुपैयाँसँगै अन्य बक्यौता रकम चुक्ता गरे मात्रै लाइसेन्स नवीकरण हुने प्राधिकरणको ठहर छ । एनसेलले भने एकमुष्ट तिर्न सक्ने आर्थिक हैसियत नभएको भन्दै किस्ताबन्दीको सुविधा मागेकामा प्राधिकरणले त्यस्तो सुविधा उपलब्ध गराउन नसकिने जनाएको छ । एनसेलले जिद्धी गरिराखे यो नेपालबाटै खारेज हुने लगभग पक्का छ ।
एनसेलले कानुनबमोजिम जेठ १६ भित्र आवश्यक दस्तुर भुक्तानी नगरेको र अब नवीकरण गर्न चाहेमा जरिवानासमेत बुझाउनुपर्ने प्राधिकरणले स्पष्ट पारेको छ । किस्ताबन्दीको विषय दूरसञ्चार कानुनमा उल्लेख नभएकाले आफूहरूले त्यसलाई नचिन्ने प्राधिकरणको कानुन तथा अनुमतिपत्र महाशाखाका निर्देशक एवं प्रवक्ता सन्तोष पौडेलले बताए । ‘दूरसञ्चार नियमावलीको दफा १२ (३) अनुसार अनुमतिपत्रको अविधि समाप्त हुनुभन्दा तीन महिना अगावै नवीकरण दस्तुरसहित निवेदन दिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘उक्त म्यादभित्र अनुमति नवीकरण गराउन नसकेमा नवीकरण दस्तुरको १५ प्रतिशत थप दस्तुर बुझाएपछि मात्रै नवीकरण हुन्छ ।’
एनसेलले आउँदो भदौ १६ भित्र नवीकरणबापतको बाँकी १६ अर्बसँगै थप ३ अर्ब (नवीकरण दस्तुरको १५ प्रतिशत) र अन्य बक्यौता बुझाएमा लाइसेन्स नवीकरण हुने प्रवक्ता पौडेलले बताए । ‘पैसा नतिरे कम्पनी खारेज हुन्छ,’ उनले भने, ‘कि त सरकार वा मन्त्रिपरिषद्ले केही मध्यमार्गी निर्णय गर्नुपर्यो होइन भने प्राधिकरणले विद्यमान दूरसञ्चार कानुन र अघिल्ला मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरूबमोजिम नै प्रक्रिया अघि बढाउने हो ।’
एनसेलको उच्च तहका कर्मचारीहरूले किस्ताबन्दी सुविधा नपाए ‘डिजास्टर’ हुन सक्ने बताइरहँदा प्राधिकरण र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका अधिकारीहरूले किस्ताबन्दी सुविधा दिँदा एनसेलको हालत स्मार्ट टेलिकमको सरह हुने जोखिम रहेको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
एनसेलको स्वामित्व सरकारमा आउन नदिने गरी सेयर स्वामित्वमा हुन सक्ने कुनै पनि परिवर्तनलाई उक्त निर्णयमार्फत सरकारले निषेध गरेको थियो । ‘दूरसञ्चार ऐन, ०५३ को दफा ३३ बमोजिम दूरसञ्चार सेवासँग सम्बन्धित जग्गा, भवन, यन्त्र, उपकरण तथा संरचनामा नेपाल सरकारको स्वामित्व कायम गर्ने प्रयोजनका लागि अनुमतिपत्रको नवीकरण गर्दाकै बखत सेवा प्रदायक कम्पनीको साबिकमा कायम रहेको सेयर स्वामित्वको संरचनामा कुनै फेरबदल नगर्ने सर्तसमेत समावेश गरी अनुमतिपत्र नवीकरण गर्ने,’ निर्णयमा भनिएको थियो, ‘अनुमतिपत्र नवीकरण गर्दाका बखत तोकिएका सर्तहरूको पालना नभएको अवस्थामा दूरसञ्चार ऐन, २०५६ को दफा २८ बमोजिमको कारबाही सुरु गर्ने ।’ दफा २८ मा खारेजीको व्यवस्था छ ।
[ तपाईसंग वा तपाईको वरिपरी पनि कुनै प्रतिभा, रचना र विकृति विसंगतीका घटना छन् भने हामीलाई galaxykhabar.com@gmail.com मा इमेल गर्नुहोस अथवा ९८६३०३३१७२ मा सिधा सम्पर्क गर्नुहोस् हामी तपाईलाई उच्च प्राथमिकता दिनेछौं । धन्यबाद ।। ]
