एनसेल नेपालीको पैसा कुम्ल्याएर भाग्ने दाउमा रहेको खुलासा भएको छ । एनसेलले सरकारलाई तिर्नुपर्ने राजस्व पचाउने नयाँ चलखेल सुरू गरेसँगै यस्तो खुलेको हो । देशमा भएको लगानीको वातावरण बिगार्न प्रमुख भूमिका खेलेको एनसेलले पछिल्लो समय नयाँ तानाबुना बुनेर नेपाल सरकारलाई तिर्नुपर्ने राजस्व पचाउने खेलमा लागेको हो ।
स्थापना भएको २५ वर्षपछि सो कम्पनी स्वतः सरकारको नाममा जाने भएपछि त्यसलाई रोक्न एनसेलले नयाँ खेल सुरू गरेको बताइएको छ । कम्पनीको स्वामित्व हस्तान्तरणको विषयलाई गिजोल्नकै लागि केही महिनाअघि कम्पनीले ‘सञ्चालन स्वीकृति दिने’ निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई नै अत्तोपत्तो नदिई फर्जी कम्पनी खडा गरी शेयर बेचेको थियो । तर, जनस्तरबाटै भएको व्यापक विरोधपछि सरकारले आयोगनै गठन गरेर छानविन गरी निर्णय लिनुपरेको थियो ।
अहिले एनसेलले पाँच वर्षका लागि नवीकरण शुल्क २० अर्ब बुझाउन बाँकी छ । तर, त्यो पैसा नतिर्नका लागि उसले विभिन्न बहानाबाजी गर्दै आइरहेको छ । एनसेलले चार अर्ब रूपैयाँ बुझाएर बाँकी १६ अर्ब रूपैयाँ गोलमोटल गर्ने र सरकारी तथा निजामती कर्मचारीहरूलाई प्रभावमा पारी एनसेललाई पनि युटीएलकै बाटोमा लाने योजनामा एनसेल उद्दत देखिएको छ ।
नेपालमा टेलिकमको प्रतिस्पर्धी कम्पनी बनाउने गरी दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन अनुमति लिएको भारतीय लगानीको युनाइटेड टेलिकम लिमिटेड यूटीएलले १३ अर्ब रूपैयाँ कर नतिरेपछि उसको लाइसेन्स नै रद्द भएको थियो । यूटीएलले पनि राजनीतिक प्रभावमा सरकारलाई तिर्नुपर्ने रकम नतिर्ने र सेवा भने सञ्चालन गर्दै नेपालीको अरबौँ रूपैयाँ उठाएर भागेको थियो ।
यूटीएलले राज्यलाई तिर्न बाँकी आर्थिक वर्ष ०६८र०६९ सम्मको रोयल्टी एक अर्ब ६५ करोड रूपैयाँ समयमै बुझाउन नसकेपछि सरकारले आठ किस्तामा तिर्न सुविधा दिएको थियो । सरकारले ०६९ साल असोज पहिलो साता यो कम्पनीलाई उक्त सुविधाअनुसार बर्सेनि २० करोड ४१ लाख ८७ हजार आठ सय रूपैयाँ रकम प्रतिकिस्ता बापत बुझाउन सकिने सुविधा दिएको थियो । तर, नियत नै खराब भएपछि सुविधाको दुरूपयोग गरेर यूटीएलले नेपालीको १३ अर्ब रूपैयाँ पचाएरै छोड्यो ।
अहिले एनसेलले पनि यूटीएलकै बाटो समाएको कतिपयको बुझाइ छ । अबको पाँच वर्षपछि सम्पूर्ण जायजेथा नेपाल सरकारलाई बुझाएर जानपर्ने पक्का भएपछि विभिन्न जालझेल गरेर पाँच वर्षमा हुने कमाई सबै कसरी कुम्ल्याउन सकिन्छ भनेर एनसेलका उच्च अधिकारीहरू लागेका छन् ।
यसरी लाखौँ उपभोक्ताहरूमामाथि फेरि अर्को विदेशी कम्पनीको रजगज हुने अवस्था सृजना भएको छ । यसबाट नेपाल सरकार समयमै सचेत हुन जरुरी छ । केही समय अगाडी खोजी सत्य र न्यायको अभियानसँगको सहयोगमा ग्यालेक्सखबर डटकमले एनसेलले अवैध रुपमा आईएसपी र डाटा सेन्टरको सेवा चलाइरहेको र नेपालीहरुको डाटा विदेशीलाई बेच्ने जोखिम रहेकोे कुराको पर्दाफास गरेको थियो ।
[ तपाईसंग वा तपाईको वरिपरी पनि कुनै प्रतिभा, रचना र विकृति विसंगतीका घटना छन् भने हामीलाई galaxykhabar.com@gmail.com मा इमेल गर्नुहोस अथवा ९८६३०३३१७२ मा सिधा सम्पर्क गर्नुहोस् हामी तपाईलाई उच्च प्राथमिकता दिनेछौं । धन्यबाद ।। ]
