निजामति विधेयकबारे छलफल गर्न ११ सदस्यीय उपसमिति गठन, एक महिनाभित्र प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने

काठमाडौ । निजामति सेवा विधेयकमाथि छलफल गरी छिटो टुंगो लगाउन भन्दै उपसमिति गठन भएको छ ।

शुक्रवार सिंहदरबारमा बसेको प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकले निजामति सेवा विधेयकमाथि छलफल गर्न भन्दै नेपाली काँग्रेस सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडूको संयोजकत्वमा उपसमिति गठन गरेको हो । ११ सदस्यीय उपसमितिलाई १ महिनाभित्र विधेयक निजामति सेवा विधेयकबारे छलफल गरी समितिमा प्रतिवेदन पेश गर्न समय दिइएको छ ।

समिति सभापति रामहरि खतिवडाले उपसमितिमा अशोक राई, ईश्वरीदेवी न्यौपाने, चन्दा कार्की, दिलेन्द्रप्रसाद बडू, प्रकाश अधिकारी, बुद्धिमान तामाङ, रघुजी पन्त, राजेन्द्रप्रसाद पाण्डे, लिलानाथ श्रेष्ठ, सर्वेन्द्रनाथ शुक्ला र हितराज पाण्डे रहनुभएको बताए ।

उनले भने, ‘निजामति विधेयकलाई छिटो टुँगो लगाउन यो उपसमिति गठन गरेको हो । जसमा अशोक राई, ईश्वरीदेवी न्यौपाने, चन्दा कार्की, दिलेन्द्रप्रसाद बडू, प्रकाश अधिकारी, बुद्धिमान तामाङ, रघुजी पन्त, राजेन्द्रप्रसाद पाण्डे, लिलानाथ श्रेष्ठ, सर्वेन्द्रनाथ शुक्ला र हितराज पाण्डे । ११ सदस्यीय हुन्छ । दिलेन्द्रप्रसाद बडूलाई यसको संयोजकको रुमपा तय गरौँ । छिटो भन्दा छिटो यो विधेयक टुंगोमा पुर्याउन अनुरोध गर्दछु । यो उपसमितिले समितिमा छिटो भन्दा छिटो सबैभन्दा सुन्दर विधेयकका रुपमा छिटो भन्दा छिटो समितिमा पेश गर्न आग्रह गर्दछु । एक महिनाभित्र उपसमितिले समितिमा प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्छ ।’

उनले उपसमितिले विधेयकमाथि छलफल गरी छिटो भन्दा छिटो टुंग्याउन आग्रह गरे।