गरिबी निवारणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न राष्ट्रिय योजना आयोगका पदाधिकारीलाई प्रधानमन्त्रीको निर्देशन

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरिबी निवारणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न राष्ट्रिय योजना आयोगका पदाधिकारीलाई निर्देशन दिएका छन् ।

उत्पादन, उत्पादकत्व र उद्यमशीलता वृद्धि गरी गरिबी निवारण गर्न सकिने उनको भनाइ छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा शुक्रबार उपाध्यक्षसहित पदाधिकारीसँगको छलफलमा प्रधानमन्त्री ओलीले आयोगको कार्यसम्पादन र भावी कार्यदिशाका विषयमा छलफल गरे । प्रधानमन्त्री आयोगका अध्यक्षसमेत हुन् ।

पूर्वाधार विकासका काम लगभग पूरा हुने चरणमा रहेकाले अब सीप विकास, उद्यमशीलता, रोजगारीका अवसर सृजना, कृषि क्षेत्रका ठूला उत्पादन र लगानी वृद्धि गर्न उनले आग्रह गरे ।

‘हामीले जनतालाई सबल बनाउने बाटो लिनुपर्छ । सहयोग गरेर मात्रै हुँदैन । उत्पादन र आत्मनिर्भरता बढाउने बाटोमा जानुपर्छ,’ प्रधानमन्त्रीले भने, ‘जनतालाई कर्मशील बनाउन प्रेरित गर्नुपर्छ । गरिबी घटाउने कामलाई पहिचान गरी मौलिक हकको उपयोग गर्न पाउने आधार तय गर्नुपर्छ ।’

उनले मन्त्रालयहरूलाई उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउने ठोस योजना ल्याउन पनि सुझाव दिए । ‘उत्पादकत्व बढेपछि अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पर्न थाल्छ,’ उनले भने । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको प्रभावकारी अनुगमन–मूल्यांकन, उद्यमशीलताको विकास र जनताको सेवा प्रवाह एवं सुशासनमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने कार्यमा लाग्न पनि उनले आग्रह गरे ।

आयोगका उपाध्यक्ष प्रा.डा. शिवराज अधिकारीले १६औं योजनाको कार्यान्वयन, यसका चुनौतीहरू, राष्ट्रिय आयोजना बैँकको नयाँ मापदण्ड र परिमार्जन, अधुरा योजनमाथिको व्यवस्थित विश्लेषण, परियोजना विश्लेषणको नयाँ मापदण्ड, समपूरक र विशेष अनुदानको कार्यविधिमा संशोधन आदि विषयमा अवगत गराएका थिए ।

उनले परिमार्जित मापदण्डबारे प्रदेश र स्थानीय तहसँग पनि अन्तक्र्रिया गरिएको जनाउँदै वित्तीय संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न स्थानीय तहलाई स्रोत साधन सम्पन्न बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।

छलफलमा प्रधानमन्त्रीका आर्थिक तथा विकास मामिला सल्लाहकार डा. युवराज खतिवडा, नेपाल सरकारका मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालयलगायत सहभागी थिए ।