प्राधिकरणमा गुटबन्दी गरेको आरोपसहित यस्ता छन् सरकारले कुलमानलाई पदमुक्त गर्नुका १० कारण

काठमाडौं । कुलमान घिसिङले सरकारले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकको पदबाट हटाएको पत्र पाएका छन् ।

सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार, सूचना तथा प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले मंगलबार घिसिङलाई हटाईएको औपचारिक जानकारी दिएसँगै पदमुक्त गरिएको पत्र उनले मंगलबार साँझ पाएका हुन् ।

प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट घिसिङलाई हटाएर ललितपुरका हितेन्द्रदेव शाक्यलाई नियुक्त गरिएको जानकारी पनि मन्त्री गुरुङले दिए ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयले पठाएको पत्रमा घिसिङलाई प्राधिकरणमा गुटबन्दी गरेको, भारतसँगको सम्झौता अधिकार नभए पनि हस्ताक्षर गरेको, सरकारले गठन गरेको समितिलाई सहयोग नगरेकोलगायत १० वटा आरोप लगाएको छ ।

विभिन्न प्रशासनिक, कानूनी, नीति–नियम उल्लंघन र कार्यसम्पादनसम्बन्धी कारणहरू पनि रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मन्त्रालयले घिसिङलाई किन बर्खास्त गरेको जानकारी दिँदै तीन पन्ने पत्र पठाएको छ । पत्रमा घिसिङले पेश गरेको सफाइ सन्तोषजनक नदेखिएको र आफ्नो पदको जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको जिकिर गरिएको छ ।

पदबाट हटाएको पत्र पाएपछि घिसिङ आज अदालत जाने तयारीमा छन् । दोस्रो कार्यकालका लागि प्राधिकरणमा नियुक्त भएका घिसिङको चार वर्षको कार्यकाल साउन २४ गते सकिँदै थियो । घिसिङलाई २०७८ साउन २५ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

यस्तो पत्रको पूरा विवरण: