नेपाल र भारतको सर्वोच्च अदालतबीच भयो महत्वपूर्ण सम्झौता

काठमाडौं, वैशाख २५ — नेपालको सर्वोच्च अदालत र भारतको सर्वोच्च अदालतबीच न्यायिक सहयोगको क्षेत्रमा ऐतिहासिक समझदारीपत्रमा आज औपचारिक रूपमा हस्ताक्षर भएको छ। सम्झदारीपत्रमा हस्ताक्षर नेपालका प्रधानन्यायाधीश श्री प्रकाशमान सिंह राउत र भारतका प्रधानन्यायाधीश श्री संजीव खन्नाको गरिमामय उपस्थितिमा सम्पन्न भएको हो। दुई देशबीचको मैत्रीपूर्ण सम्बन्धलाई थप सुदृढ बनाउने उद्देश्यले गरिएको यो सहमति न्यायपालिका क्षेत्रको विकास, प्रवर्द्धन र परिष्कृत पारस्परिक सहकार्यतर्फ एक महत्वपूर्ण कदम मानिएको छ।

सम्झदारीपत्रले दुई देशका सर्वोच्च अदालतहरूबीच न्याय, विधि, प्रविधि र न्यायिक सुधारका क्षेत्रमा भएका पछिल्ला विकासहरूबारे जानकारीको आदानप्रदान, न्यायाधीश र अदालतका अधिकारीहरूबीच भ्रमण, अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन तालिम, शैक्षिक कार्यक्रम लगायतका क्षेत्रहरूमा सहकार्यलाई प्रोत्साहन गर्नेछ।

अदालतको कार्यसम्पादनलाई प्रभावकारी बनाउने, न्याय सम्पादन प्रक्रियालाई तीव्र र जनमैत्री बनाउने उद्देश्यले प्रविधिको प्रयोगको महत्त्वलाई आत्मसात गर्दै दुवै देशका अदालतहरूमा प्रयोग भइरहेका प्रविधिहरूको अनुभव र अभ्यास साटासाट गर्नसमेत यो समझदारीपत्रले मार्गचित्र तयार गरेको छ। समझदारीअनुसार न्यायिक सहकार्यलाई संस्थागत रुपमा अगाडि बढाउन तथा दीर्घकालीन योजना र कार्यढाँचा निर्माण गर्न दुवै देशका प्रतिनिधिहरू सम्मिलित संयुक्त कार्यदल गठन गरिने छ।

भारतको सर्वोच्च अदालतले यसअघि इजरायल, सिंगापुर, बंगलादेश, भुटान, ट्युनिसिया, जाम्बिया, मोरोक्को, माल्दिभ्स लगायतका विभिन्न देशहरू र तिनका न्यायिक निकायहरूसँग यस्ता समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गर्दै न्यायिक कूटनीतिक सम्बन्धलाई सुदृढ बनाउँदै आएको पृष्ठभूमिमा नेपालसँगको यो समझदारी महत्वपूर्ण उपलब्धिको रूपमा हेरिएको छ। यो समझदारीले दुई देशका न्यायपालिकाबीचको सम्बन्धलाई नयाँ उचाइमा पुर्‍याउने विश्वास व्यक्त गरिएको छ।